ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਪ ਹੁਣ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀ ਸਮਝਦੀ

ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਪ ਹੁਣ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀ ਸਮਝਦੀ- ਨਸਰਾਲੀ
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰ ਕਰਨਗੇ “ਸੁਆਗਤ “
ਬਠਿੰਡਾ 21 ਜਨਵਰੀ (ਲੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ/ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ - ਵਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਦਲਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਾਦਰ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਫੜੀ ਜਿੱਦ ਦਾ ਡਟਵਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜਰ ਹੋ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ“ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾਹ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ, ਆਗੂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀ ਵਾਲਾ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਗੜ ਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮੀ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਠੋਸ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਕੇ ਮਜਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਮਜਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਦੇਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਮਜਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ “ਤੂੰ ਮਘਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ “ ਵਰਗੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜਰ ਰਹਿਕੇ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮੀਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਦੇਣ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪੈਨਸਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।