ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ? ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ :-ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਬਠਿੰਡਾ 16 ਮਈ (ਲੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ/ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) :- - ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 'ਆਬ' ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨੇੜੇ ਆਈਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਬਾਹੇ, ਮਾਈਨਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜੋ 21 ਫੀਸਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ 100 ਫੀਸਦ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 250 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਧੀਨ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਿੰਚਾਈ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਜਬਾਹਿਆਂ, ਮਾਈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਣੀ ਵਗਣਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਸੋ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਹੁਣ 250 ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਰਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕਈ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 250 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੈ