ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੁਕ ਹੋਇਆ ਐਸ.ਸੀ.ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੋਤੀ, ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ
ਬਰਨਾਲਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ, ਲੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ//ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸੇਸ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਜਾਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਂਈਆ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੋਰ ’ਤੇ ਭੋਗ ਪੈਦਾ ਨਜਰ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਸਨ ਪਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਕੀਤੇ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਣੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਐਸ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੁਨੌਤੀ ਐਸ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਹਾਰ ਸੋਖੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦੇ ਨਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਧੱੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ 12782 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੋਏ ਰਾਂਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰੋ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਅੰਦਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਬਾਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਐਸ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਬਾਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਜਨਰਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਦੋ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਦਾ ਨੁੰਮਾਇੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸਕਰ ਜੱਟ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਹੁਤ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਰਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੋਤੀਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਰੁੂਰ ਲਿਜਾਣਗੇ।