ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਉੱਗਲ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਉੱਗਲ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਕ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ
ਲੁਭਾਸ ਸਿੰਗਲਾ :-
                                      ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਪਛਾੜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੋਰਾਨ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੌਲ ਸਨਅਤ ਰਾਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਸਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਂਜਣ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜਰ ਨਹੀ ਆ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨਿੱਤ ਠੇਬੇ ਖਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਣ ਵਾਲਾ ਨਜਰ ਨਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਂਜਣ 2023/24 ਲਈ ਕਰੀਬ 300 ਤੋ ਜਿਆਦਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੰਦਾਜਣ ਇਕ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ। ਜਿਸ ਵਿਚੋ 65 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਫੇਰ ਹੋਰਨਾਂ ਹੀਲਿਆ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਦਕਿ 35 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਇਨਾਂ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋ ਕਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਪੀੜਿਤ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਨਅਤ ਦੀਆ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਪਰ ਆਸ ਕੋਹਾਂ ਦੁੂਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਨ ਅਸ਼ਟਾਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਨਾ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਹਾਲ ਗਰੀਨ ਅਸ਼ਟਾਮ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਪੀੜਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੈ ਬਤੌਰ ਸਕਿਉਰਟੀਆਂ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਵਿਆਰਥ, ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਵਿਭਾਗ ਸੀ.ਟੀ.ਬੀ.ਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲੋ ਸਕਿਉਰਟੀ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂੁਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜਈ ਵਪਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਫੀਸਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੱਦ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਆਖਿਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋ ਪਹਿਲਾ-2 ਹੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂੁ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਪਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਲਗਾਈ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ ਬੈਠੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਦ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।